मुख्य बिंदु:
केंद्र से मिली फंडिंग: परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार ने 60.26 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी है। यह राशि केंद्र के साथ लगातार हुई बैठकों और प्रभावी पैरवी के बाद मिली है।लागत और अब तक का खर्च: लगभग 643 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत वाली इस परियोजना पर राज्य सरकार अपने संसाधनों से अब तक करीब 300 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। पर्याप्त बजट के अभाव में यह काम लंबे समय से अधर में अटका हुआ था।
